पीसी में राज्यमंत्री सुभाष सुधा और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी मौजूद
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा आज कैबिनेट की बैठक हुई है
चुनाव आयोग ने आम चुनाव की घोषणा की है मैं इसका स्वागत करता हूँ
चुनाव के लिए हम तैयार है भाजपा बड़े मेंडेट के साथ तीसरी बार सत्ता में आ ररही है
पिछले 10 सालों में हमने बिना भेदभाव के व समान विकास किया है
मुख्यमंत्री ने कहा विपक्ष लोगों के सामने झूठ बोलने की जगह अपने समय किए कार्यों को रखे
पिछले 10 साल में हरियाणा ने विकास की सभी ऊंचाइयों को छुआ है — सीएम
प्रदेश के मतदाता अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें , मतदाता इसके लिए विशेष समय निकालें — सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा आज मंत्रिमंडल के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट रखी गई जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है
फैसला लिया है रिपोर्ट को चुनाव आयोग को भेजी गई है उनसे मांग की गई है इसको स्वीकार करें
अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति दो वर्गों में वर्गीकरण के आदेश कोर्ट ने दिए हैं– सीएम
सीएम ने कहा अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व अन्य अनुसूचित जाति से 50 प्रतिशत है संख्या 50 प्रतिशत होने के बाद भी प्रतिनिधित्व कम है
अनुसूचित जातियों में चमार , रामदासी , रविदासी , मोची , जाटव अनुसूचित जातियों में शामिल है
वंचित अनुसूचित जातियों में बाल्मीकि , धानक समेत कई जातियां है
आयोग ने शिफारिश की है इसका 10 प्रतिशत वंचित अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखा जाए यदि इसमे कोई योग्य व्यक्ति नही मिलता तो अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को जगह दी जाए– सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा आज कैबिनेट ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है
आगे की कार्रवाई चुनाव आचार संहिता के बाद लागू किया जाएगा
कैबिनेट में 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों में एक शर्त थी 50 हजार से कम की सेवाओ को सुरक्षित किया था
आज फैसला लिया है एक्सटेंशन लेक्चरर , आईटीआई और पोलटेक्निक में नियुक्त लेक्चरर को भी इसमे शामिल किया है
कैबिनेट ने इस फैसले को भी चुनाव आयोग को भेजा है– सीएम
इसके अलावा रजिस्टर , कंप्यूटर प्रोफेशनल डीड्स , पुलिस एसपीओ , पब्लिक हेल्थ जो इसमे कवर नही हो रहा है इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो अपनी सिफारिश चुनाव आयोग को देगी और अनुमति लेगी– सीएम
सीएम ने कहा कैबिनेट में जुवा निवारण अध्यादेश था जिसमे खेलो में सट्टेबाजी , स्पॉट फिक्सिंग में दंडात्मक कदम उठाने के लिए कानून लेकर आए है
इसमे दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना का प्रवधान है
हरियाणा पुलिस की ग्रुप सी में महिलाओ की भर्तियों पर चेस्ट मापने के नियम को हटा दिया है– सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कैबिनेट में चर्चा हुई है कोई फैसला नही ले सकते इसलिए चुनाव आयोग सभी फैसले मंजूरी के लिए भेजा गया है
कांग्रेस का तो कार्य हर विषय पर राजनीति करना है