उत्तर प्रदेश के हजारों किसान आज दिल्ली के संसद परिसर की ओर विरोध मार्च कर रहे हैं। जिसमें उनकी प्रमुख मांगें और कृषि कानूनों के प्रति असंतोष उजागर हो रहा है। यह प्रदर्शन संसद के शीतकालीन सत्र के साथ मेल खाता है और किसानों के मुद्दों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। इस मार्च के कारण कालिंदी कुंज सीमा पर भारी यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
किसानों की मांगें, मुआवजा, रोजगार और भूमि पुनर्वास पर जोर
विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी पांच प्रमुख मांगों को लेकर एकजुट हैं। इनमें बेहतर मुआवजा, रोजगार के अवसर, भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास, बसे हुए क्षेत्रों का उचित प्रबंधन, और भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनों में संशोधन की मांग शामिल है। किसानों का यह मार्च यमुना प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का अंतिम चरण है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में आंदोलन हुआ। जहां किसानों ने पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत न्यायोचित मुआवजे और लाभों की मांग की थी।
इस आंदोलन में करीब 30,000 किसानों ने भाग लिया है। इनमें से कई किसान ऐसे हैं। जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये किसान एक दशक से मुआवजे और अन्य वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।
चिराग पासवान का बयान, सरकार ने बातचीत के दरवाजे खोले
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किसानों के इस विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के बातचीत के प्रति खुलेपन को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को सुनने और समाधान निकालने के लिए तैयार है। पिछली बार भी सरकार ने उनकी आपत्तियों को समझते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। पासवान ने इस बात पर जोर दिया कि टकराव के बजाय संवाद ही समाधान का सही तरीका है। उन्होंने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने की अपील करते हुए कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जाए। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आकर अपनी मांगें रखे। सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है।
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संसद सत्र के दौरान विरोध, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव
संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों का यह प्रदर्शन ग्रामीण-शहरी विभाजन और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को सरकार और देश के सामने प्रमुखता से रखता है। यह प्रदर्शन उन नीतियों की तत्काल आवश्यकता की ओर इशारा करता है। जो कृषि क्षेत्र के हितों को संरक्षित कर सकें और किसानों की चिंताओं का समाधान कर सकें। विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली के यातायात पर भी असर पड़ा है। कालिंदी कुंज, नोएडा और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी हुई है। जिससे आम लोगों को असुविधा हो रही है।
सरकार-किसान संवाद की उम्मीद
चिराग पासवान की बातचीत की अपील और प्रदर्शनकारियों की मांगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता यह उम्मीद जगाती है कि किसान और सरकार संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। किसानों के लिए यह प्रदर्शन न केवल उनकी आवाज उठाने का जरिया है। बल्कि सरकार के सामने उनकी समस्याओं को स्पष्टता से रखने का भी अवसर है। किसानों का यह विरोध प्रदर्शन एक बार फिर भारत के कृषि क्षेत्र की गहराती चुनौतियों और किसानों की चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। बेहतर मुआवजा, रोजगार और भूमि पुनर्वास जैसी मांगें केवल किसानों के लिए नहीं। बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता और ग्रामीण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। संसद सत्र के दौरान यह प्रदर्शन नीतिगत सुधार और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण संकेत देगा।
