जिला के क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय के एमवीओ को लोगों द्वारा की गई शिकायत, अपने काम को सही तरीके से नहीं करने और जरूरी बैठकों को अनदेखा करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला लोक संपर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक में शिकायतों की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए हैं।
बैठक के दौरान ओवरलोड के लेकर रखी गई शिकायत में समिति के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री को बताया गया कि दादरी से हर रोज हजारों की संख्या में ट्रक निकलते हैं और ज्यादातर ओवरलोड होते हैं। जिनके कारण सडक़ों को नुकसान होता है और साथ ही दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। इसके बावजूद क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसपर मंत्री ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने और जरूरी बैठकों में उपस्थित नहीं होने के चलते एमवीओ को निलंबित करने के आदेश दिए और कहा कि केवल चालान करना ओवरलोड समस्या का समाधान नहीं है। ओवरलोड पर सीरे से पंतिबंद लगाएं।
उन्होंने सचिव क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकरण को कहा कि चरखी दादरी जिला पर विशेष ध्यान दें और साथ लगते जिलों में बात करके वहां भी सख्ताई करवाएं। उन्होंने स्पष्टï किया कि सरकार के नियमों के अनुसार अगर किसी वाहन ना तीन बार ओवलोडिंग का चालान कर दिया जाता है तो उसका पंजीकरण रिन्यू नहीं हो सकता है। ऐसे ही दो बाद ओवरलोड का चालान होने वाले ड्राइवर का लाइसेंस रद्द हो सकता है। सरकार के इन नियमों की जिला में पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी सूरत में ओवरलोड ना होने दें।
पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि आज बैठक में कुल 14 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से 9 का मौक पर समाधान कर दिया गया है। बाकी को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है और इनके समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ओवरलोड को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नागरिकों की जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और लोगों का ध्यान रखना भी सरकार का काम है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए है जोकि हर सप्ताह ओवरलोड के मामले की समीक्षा करेगी।
उन्होंने कहा कि दादरी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की अपार संभावना है और इसके लिए उचित जमीन उपलब्ध होने पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी करके दादरी क्षेत्र में विकास को गति दी जाएगी।