NEET पेपर लीक विवाद पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि ‘केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं/चीटिंग हुई हैं’ कहना शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुमराह करने वाली है, लाखों युवाओं से झूठ बोला जा रहा है.
उन्होंने पेपर लीक विवाद के साथ-साथ NCERT की किताबों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
नीटस यूजी पर हलफनामे में केंद्र ने क्या कहा है?
दरअसल, शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके नीट एग्जाम रद्द की मांग का विरोध किया था. सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए. अनुचित साधनों और पेपर लीक के व्यक्तिगत उदाहरणों से पूरी परीक्षा खराब नहीं हुई है. अगर परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है तो यह लाखों छात्रों के शैक्षणिक करियर से जुड़े बड़े सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा हानिकारक होगा. पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है. ये बातें शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामें कही हैं.
हलफनामे से भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पर सरकार के बयान का विरोध किया है. उन्होंने लिखा, ‘मोदी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि NEET-UG में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है! लाखों युवाओं से ये सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है. उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है. शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि “केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं/चीटिंग हुई हैं” – ये गुमराह करने वाली बात है. BJP-RSS ने पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने क़ब्ज़े में रखकर शिक्षा माफ़िया को बढ़ावा दिया है. NCERT की किताबें हों या परीक्षा में Leekage – मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को तबाह करने पर तुली है.’ इसके साथ ही उन्होंने NEET UG री-एग्जाम और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पेपर लीक घोटालों की जांच की मांग दोहराई.
सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को होनी है अहम सुनवाई
NEET पेपर लीक केस, परीक्षा रद्द की मांग और अनियमितताओं आदि याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की गुजारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट नीट मामले की सभी याचिकाओं एक साथ जोड़कर सुनवाई की जाएगी. देश के लाखों नीट एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स और कोचिंग टीचर्स की नजरें इस सुनवाई पर हैं. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पीठ में सीजेआई के साथ जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तीन सुनवाई के दौरान नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है. नीट यूजी मामले पर विस्तृत सुनवाई 8 जुलाई को होनी है, जबकि काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रही है.
