दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने राजधानी के गांवों में विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए बुधवार को 41 विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। एक बयान के अनुसार, इस बैठक में विकास और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभागों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी भी शामिल हुए।
बयान में कहा गया है कि इस वर्ष सरकार ने दिल्ली के गांवों के विकास के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
राय ने कहा कि बोर्ड का प्राथमिक लक्ष्य गांवों में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की स्थापना की।
बैठक के बाद राय ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा एमसीडी के अधिकारियों को ग्राम विकास से संबंधित लंबित प्रस्तावों और परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।
परियोजनाओं की समीक्षा
राय ने बताया, “विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए आज विधायकों और विकास विभाग, एमसीडी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। हमने चल रही और अधूरी परियोजनाओं पर चर्चा की।”
संबंधित विभाग के अधिकारियों ने प्रत्येक विधायक से प्राप्त ग्राम विकास प्रस्तावों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अपनी पिछली बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों की शीघ्र क्रियान्वयन के लिए समीक्षा की गई।
राय ने घोषणा की कि यदि इस समीक्षा के बाद भी कोई समस्या बनी रहती है तो उसके समाधान के लिए 27-28 जून को संबंधित विभागों के साथ एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।