चण्डीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर ने आज प्रदेश के सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से आदेश दिए कि 29 जनवरी को प्रस्तावित जाट आरक्षण आंदोलन के दृष्टिगत कानून एवं व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखें। यदि कोई भी लीडर या व्यक्ति धरना देने की अनुमति चाहता है, तो उनसे लिखित में लें कि नुकसान की जिम्मेवारी उनकी होगी। उन्होंने कहा कि धरना का स्थान हाईवे व रेल ट्रैक से दूर रखें।
उन्होंने सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को यह भी आदेश दिए कि वे संवेदनशील क्षेत्रों का संयुक्त रूप से दौरा करें।
गृह सचिव श्री राम निवास ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे ट्रैक को किसी भी हालत में नुकसान से बचाना है तथा पुलिसबल मॉकड्रिल करके अपनी तैयारी पूरी रखें। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त व्यापार मंडलों की बैठक बुलाकर उनके साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करें। प्रशासन युवकों को आंदोलन में भाग न लेने की सलाह देते हुए कॉलेज, विश्वविद्यालय व छात्र संगठनों के साथ बैठक करें।
पुलिस महानिदेशक श्री के.पी. सिंह ने कहा कि धरना अनुमति देते समय निर्धारित प्रोफार्मा अवश्य भरवाएं। इस दौरान सरकारी सम्पत्ति, सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा के लिए सुरक्षा दल गठित करें। इस कार्य में होमगार्ड के जवानों की मदद भी लें। प्रशासन धरना व आंदोलन की विडियोग्राफी करवाए ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था मोहम्मद अकिल, पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी श्री अनिल कुमार राव ने भी कानून एवं व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विडियो कॉफ्रेंस में आदेश दिए।
