*नायब सैनी ने कहा,सरकार सरपंचों के सहयोग से गांवों के विकास को देगी गति*
*टेंडर प्रक्रिया की कमियों को सरपंचों से मिलकर करेंगें दूर, पूरे देश में देंगे अलग संदेशःसीएम*
*अधूरा काम छोड़ने वाले ठेकेदार होगें ब्लैक लिस्ट, दोबारा से नहीं ले पाऐंगे टेंडर*
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा है कि सरपंच लोकतंत्र की पहली और मजबूत कड़ी है। प्रदेश सरकार इस कड़ी को और अधिक मजबूत करेगी तथा सरपंचों के सहयोग से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यो में तेजी लाएगी।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने ये विचार वीरवार को नई दिल्ली में उनसे मिलने आए सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करते हुए व्यक्त किये। इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और विश्वास दिलाया कि वे विकास कार्यों को सरकार की सोच के अनुरूप बेहतर और गुणवत्तापूर्वक ढ़ंग से सम्पन्न करवाएंगे।
प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरपंच लोकतंत्र का प्रथम और मजबूत पायदान है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में सरपंच की अहम भूमिका होती है। सरकार सरपंचों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यो की गति तेज करेगी। जो विकास कार्य ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो चुके है, उन्हें सरपंच उन्हें तेजी से पूरा करवाएं और ऐसा करते समय कार्य की क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। सरपंच यदि क्वालिटी को लेकर कोई आपत्ति जतायेगा तो सरकार संज्ञान लेगी और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी। सरकार का लक्ष्य सरपंचों को साथ लेकर विकास कार्यो की गुणवत्ता सुधारते हुए उनको जल्द पूरा करवाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दरवाजे सरपंचों के लिए 24 घण्टे खुले है और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो सरपंच सीधे उनके संज्ञान में लाएं। सरपंचों के उपयोगी सुझावों पर भी सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ठेकेदारे माईनस में टेंडर ले लेते और बाद में कार्य अधूरा छोड़ देते है। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे टेंडर प्रक्रिया में दोबारा भाग न ले पाएं।
हरियाणा की पढ़ी लिखी पंचायतों को उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें चुनी जा रही है। अब पंचायतों की टेंडर प्रक्रिया की कमियों को सरपंचों के साथ बैठकर दूर करेगें और इस प्रक्रिया से पारदर्शिता के साथ गांवों का विकास करवाकर देशभर में दूसरा बड़ा संदेश देंगें।
