केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेस- 4 ( Delhi Metro Phase IV) के तहत दो कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि करीब 8.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन के बीच 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं पर कुल 8,399 करोड़ रुपए खर्च करेगा।
दिल्ली मेट्रो चरण-4 के तहत केंद्र की ओर कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिलना लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र बड़ा फैसला है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 8,399 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर दिल्ली मेट्रो चरण-IV परियोजनाओं के दो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। जिसमें लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर शामिल हैं।
केंद्र के निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “आज दो नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है, जिस पर 8400 करोड़ रुपये खर्च होंगे. लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक करीब 8.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन होगी। इसमें आठ स्टेशन होंगे। दूसरी इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, यह करीब 12.4 किलोमीटर की मेट्रो लाइन होगी। यह मार्च 2029 तक पूरी हो जाएगी…”
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "Today two new metro corridors have been given permission, on which Rs 8400 crore will be spent. There will be about 8.4-kilometer metro line from Lajpat Nagar to Saket G Block. It will have eight stations. The second is from Inderlok… pic.twitter.com/bIOk0CzLvA
— ANI (@ANI) March 13, 2024
लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें दिल्ली मेट्रो फेस-4 के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अहम समझौतों को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा कैबिनेट की बैटक में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी गई।
मोदी कैबिनेट के अहम निर्णय
कैबिनेट ने भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (पीओएल) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर भारत और भूटान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी।
कैबिनेट ने भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को मंजूरी। कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो चरण-IV परियोजनाओं के दो कॉरिडोर लाजपत नगर – साकेत जी ब्लॉक 8.385 किमी और इंद्रलोक – इंद्रप्रस्थ 12.377 कि.मी को मंजूरी दी गई है।
