चण्डीगढ़ : हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कल राज्य सभा में पारित हुए वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार जीएसटी बिल को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
आज यहां एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की टीम जीएसटी बिल के क्रियान्वयन के लिये रोडमैप तैयार कर रही है। बिल को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी के संसद के मॉनसून सत्र में पारित होने से सभी राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में संसदीय प्रक्रियाएं पूरी कर वर्ष 2017 के बजट सत्र में इसे पारित कर सकते हैं और तब तक यह बिल कानून का रूप ले लेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने के बाद राज्यों को किसी भी प्रकार की राजस्व हानि नहीं होगी। किसी भी प्रकार का संभावित नुकसान होने की स्थिति में बिल लागू होने के बाद पांच वर्षो तक भारत सरकार इसकी भरपाई करेगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी बिल के लागू होने के बाद भी प्रदेश सरकार उद्योग व व्यापार जगत से किए गए अपने वायदो पर कायम रहेगी। काफी लम्बे अरसे से लम्बित इस बिल को पारित करवाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने संसदीय प्रणाली में एक इतिहास कायम है। पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू होने से महंगाई दर कम होगी, जीडीपी में वृद्वि होगी, व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से राज्यों को तो सीधा लाभ मिलेगा ही, साथ ही उद्योग जगत, व्यापार जगत और आम उपभोक्ताओं को भी इसका काफी फायदा होगा।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा की राजस्व बढ़ोतरी की दर सही दिशा में आगे बढ़ रही है और यह पड़ौसी राज्यों से कहीं बेहतर है। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल के लागू होने के बाद इसमें और बढोतरी होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग को लेकर हरियाणा सरकार ने अपने बजट में 4000 करोड़ रुपये का पहले ही प्रावधान किया हुआ है और केन्द्र सरकार के साथ ही हरियाणा में इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग को 6 महीने के अन्दर ही अधिसूचित कर दिया, जबकि यूपीए के समय छठा वेतन आयोग को अधिसूचित करने में दो वर्ष से अधिक का समय लगा था।
उन्होंने कहा कि माधवन कमेटी के अध्ययन के बाद यह बात सामने आई है कि अगर हरियाणा अपने कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देता है, तो कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग नुकसान में जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वेतन विसंगतियों को लेकर माधवन कमेटी की सिफारिशों पर जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
पत्रकारों के सवालों का जबाब देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक सहित अन्य कई वित्तीय संस्थानों ने जीएसटी बिल को सही बताया है। राष्ट्रीय नीति निर्धारण परिषद तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री आनन्द सुब्रमणियम के अध्ययन के बाद इस बिल को कुछ संशोधनों के साथ कल पारित किया गया है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विदेशी निवेशक भी निवेश से पहले इस बात की जानकारी लेते थे कि क्या भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि जब वे अमेरिका, जापान, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया व कनाडा आदि देशों के दौरे पर गए थे, उस समय भी इस बिल के बारे जानकारी ली गई थी।
एक प्रशन के उत्तर में वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ डाटा सांझा करने में हरियाणा काफी पीछे था लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद इस कार्य में तेजी आई है और अब दूसरे राज्यों को इस कार्य के लिए हरियाणा का अनुसरण करने को कहा जाता है।
